नगरी: केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सिहावा विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नगरी गोपी कृष्ण लाहौरिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नगरी रवि ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि जनपद पंचायत मगरलोड रवि निर्वाण, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मगरलोड डीहु राम साहू, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी सुरेश प्रजापति, सरपंच घटूला राजू सोम, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव वेद राम साहू, कांग्रेस कार्यकर्ता बिरगुड़ी अय्यूब खान, विधायक प्रतिनिधि बेलरगांव अख्तर हुसैन, महासचिव जिला युवा कांग्रेस नदीम अली ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर उनके ऊपर अपना काला कानून थोपने जा रहीं है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है किसी भी शर्त में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
आज पूरा देश वैश्विक कोविड - 19 के संकट के बुरे दौर से जूझ रहा है ऐसे आपदा के समय में मोदी सरकार किसानों की मदद करने के बजाय उनके अधिकारों को छिनने के लिए कृषि विरोधी 3 अध्यादेश लेकर आई है।
इस कृषि विरोधी अध्यादेश को लोकसभा के बाद राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिना चर्चा के पास कर दिया गया है। इन तीनों अध्यादेश को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ना किसानों से, ना किसान संगठनों से, ना राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई है और तो और मोदी सरकार ने अपने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से भी चर्चा नहीं कि जिसके विरोध में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया।
मोदी जी ने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था लेकिन मोदी सरकार के काले कानून से किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जायेंगे। इस नए क़ानून से मंडी व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे में मंडियों में काम करने वाले हजारों- लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनका क्या होगा?
कांग्रेसियों ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने किसानों को उनकी उपज का हक देने 2500 रू. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। जिससे प्रदेश के किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आयी है। अगर मोदी जी किसानों को अपना मानते है तो पूरे देश के किसानों का धान 2500 रू. प्रति क्विंटल से खरीदे।
प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही किसान भाइयों का कृषि ऋण का कर्ज माफी किया, नहर सिंचाई टैक्स माफ किया। साथ ही गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, एवं पशुपालकों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाया है।
कोरोना काल के संकट के दौर में वनवासी भाइयों को सौगात देते हुए 7 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीद कर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने उनको राहत प्रदान की है।
केन्द्र सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए काम कर रही है। पहले नोटबंदी और जीएसटी को गलत तरीके से लागू कर देश के आम जनता की कमर तोड़ दी। फिर अचानक लॉक डाउन कर लाखों लोगों का रोजगार छिन लिया। अब इस किसान विरोधी काले कानून के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अधिकार छिन रही जो की पूरी तरह किसानों के साथ अन्याय है।
कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न कर संसद को वापस भेज दें।
